खुशखबरी! त्योहारों के पहले केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, जानिए अब किसे मिलेगा कितना मेहनताना
Minimum Wage: दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के आने के पहले ही केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी खुशखबरी देते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का फैसला किया है.
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Minimum Wage: दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के आने के पहले ही केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दे दी है. इन श्रमिकों को समर्थन और एक बेहतर जीवन देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) को अपडेट करते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का ऐलान किया है. गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी एक दिन पहले दिल्ली में ऐसा ही एक फैसला लिया था.
कब से लागू होगा नियम
सरकारी दफ्तरों के भीतर भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, सफ़ाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को इस नई मजदूरी दरों का फायदा होने वाला है. नई वेतन दरें 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी. अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था.
कितने आधार पर तय होती हैं मजदूरी दरें
न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है - अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल - साथ ही भौगोलिक क्षेत्र - ए, बी और सी के आधार पर.
कितना मिलेगा मेहनताना
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संशोधन के बाद, अकुशल कार्य के लिए निर्माण, सफाई, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग में श्रमिकों के लिए क्षेत्र "ए" में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रति दिन (20,358 रुपये प्रति माह) होगी, अर्ध-कुशल के लिए 868 रुपये प्रति दिन (22,568 रुपये प्रति माह) होगी। माह) कुशल, लिपिक और बिना हथियार वाले वॉच एंड वार्ड के लिए 954 रुपये प्रति दिन (24,804 रुपये प्रति माह) और अत्यधिक कुशल और हथियार के साथ वॉच एंड वार्ड के लिए 1,035 रुपये प्रति दिन (26,910 रुपये प्रति माह) तय की गई है.
साल में दो बार तय होती है मजदूरी दर
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में छह महीने की औसत वृद्धि के आधार पर, केंद्र सरकार साल में दो बार वीडीए को संशोधित करती है, जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है.
सेक्टर, श्रेणियों और क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों के संबंध में विस्तृत जानकारी भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट (clc.gov.in) पर उपलब्ध है.
दिल्ली सरकार ने भी बढ़ाई मजदूरी दरें
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने असंगठित क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों के लिए 18,066 रुपये, अर्ध-कुशल के लिए 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 21,917 रुपये न्यूनतम वेतन की घोषणा की. दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर प्रभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेसवार्ता में आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने शहर में मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन लागू किया है, जो देश में ‘‘सबसे अधिक’’ है.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी की नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी. इसमें कहा गया है कि संशोधित न्यूनतम वेतन की अन्य दरें दसवीं उत्तीर्ण श्रमिकों के लिए 21,917 रुपये और स्नातक श्रमिकों के लिए 23,836 रुपये हैं.
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